सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्ने उद्घोषसहित प्रशासनिक सुधारको अभियान चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै घोषित सिद्धान्तको परीक्षणमा परेको छ। कर्मचारी संगठनमाथि कडाइ, ट्रेड युनियन नेताहरूको सरुवा र प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने नारा दिँदै आएको रास्वपामाथि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न नपाइने नियम सबैका लागि हो कि आफ्ना समर्थकका लागि छुट्टै व्यवस्था छ ?
बिज्ञापन
यो प्रश्न झापाको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकडभिट्टामा कार्यरत निजामती कर्मचारी मुकुन्द शिवाकोटीसँग जोडिएको घटनापछि उठेको हो। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणअनुसार शिवाकोटीले २७ चैत २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिएका थिए। सदस्यता प्राप्त गरेको जानकारी उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वयं सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसबेला रास्वपा प्रतिनिधिसभामा उल्लेखनीय जनसमर्थनसहित स्थापित राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै थियो।
बिज्ञापन
तर विषय सदस्यतासम्म सीमित रहेन। पछिल्लोपटक झापामा आयोजित रास्वपाको जिल्ला अधिवेशनमा शिवाकोटी सहभागी भएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको छ। अधिवेशनमा सहभागी भएका रास्वपाका कार्यकर्ता काशिनाथ पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा शिवाकोटीसँगको तस्वीर पोस्ट गरेका थिए। तर केही समयपछि उक्त पोस्ट पटकपटक सम्पादन गरियो र अन्ततः तस्वीर नै हटाइयो।
यही घटनाक्रमले अनेक प्रश्न जन्माएको छ। यदि सरकारी कर्मचारीको पार्टी अधिवेशनमा सहभागिता कानुनी र नैतिक रूपमा स्वाभाविक थियो भने तस्वीर हटाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यदि कुनै गल्ती भएको थिएन भने सार्वजनिक गरिएको सामग्रीलाई पछि किन लुकाइयो ? र यदि सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागिता स्वीकार्य छ भने कर्मचारी संगठनमाथि गरिएको कडाइको औचित्य के रहन्छ ?
बिज्ञापन
रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै राज्य संयन्त्रमा दलगत प्रभाव अन्त्य गर्ने एजेण्डा अघि सारेको थियो। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पटकपटक कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताएका थिए। कर्मचारीले दलको झण्डा बोक्न नहुने, कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भएको र प्रशासनिक तटस्थता कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि यही सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि देखियो। विभिन्न कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध नेताहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर सरुवा गरिएको घटनालाई त्यसैको उदाहरणका रूपमा हेरियो। सरकार निकट स्रोतहरूले प्रशासनिक तटस्थता कायम गर्न आवश्यक कदम चालिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
तर अहिले उठेको प्रश्न फरक छ। एउटा सरकारी कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक सदस्यता लिन पाउने कि नपाउने ? र सदस्यता लिएपछि जिल्ला अधिवेशनजस्ता संगठनात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्ने कि नमिल्ने ? यही विषय अहिले बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
प्रशासन र कानुनका जानकारहरूका अनुसार निजामती कर्मचारीबाट अपेक्षा गरिने मुख्य मूल्य राजनीतिक तटस्थता हो। कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक विचार राख्न सक्ने भए पनि प्रत्यक्ष दलगत गतिविधिमा संलग्नता, संगठनात्मक जिम्मेवारी वा पार्टीका औपचारिक कार्यक्रममा सहभागिताले तटस्थताको प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिबारे सधैं संवेदनशील बहस हुने गरेको छ।
यही सन्दर्भमा शिवाकोटीको सदस्यता र अधिवेशन सहभागिताको विषयलाई लिएर आलोचकहरूले रास्वपामाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउन थालेका छन्। उनीहरूको तर्क छ—यदि कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावको आधारमा कारबाही वा सरुवा गरिन्छ भने राजनीतिक दलको क्रियाशील सदस्य बनेका कर्मचारीबारे पनि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, रास्वपाका समर्थकहरू भने सदस्यता लिनु र सक्रिय राजनीति गर्नु फरक विषय भएको तर्क गर्न सक्छन्। तर जिल्ला अधिवेशनजस्तो औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागिताले त्यस बहसलाई थप जटिल बनाएको छ। किनकि अधिवेशन सामान्य सामाजिक भेटघाट होइन, राजनीतिक दलको संगठनात्मक संरचना निर्माण र नेतृत्व चयनसँग जोडिएको गतिविधि मानिन्छ।
घटनाको अर्को रोचक पक्ष तस्वीर सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई हटाइएको विषय हो। सामाजिक सञ्जालमा एकपटक सार्वजनिक भइसकेको तस्वीर पछि हटाइनुले झन् बढी आशंका जन्माएको छ। कतिपयले यसलाई विषयलाई दबाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले अनावश्यक विवादबाट बच्न हटाइएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। तर तस्वीर हटाउनुको वास्तविक कारणबारे सम्बन्धित पक्षबाट कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया आएको छैन।
रास्वपाको राजनीतिक उदय नै पुराना दलमाथिको आलोचनाबाट भएको थियो। राज्यका निकायमा दलगत हस्तक्षेप, कर्मचारी संगठनको राजनीतिक प्रयोग, भागबण्डा संस्कृति र प्रशासनमाथिको राजनीतिक नियन्त्रणविरुद्ध कडा आवाज उठाउँदै आएको पार्टी अहिले त्यही मापदण्डको कसौटीमा उभिएको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको दलका लागि चुनौती विपक्षीलाई प्रश्न गर्नु मात्र होइन, आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकको व्यवहारलाई पनि आफ्नै घोषित सिद्धान्तअनुसार मूल्याङ्कन गर्नु हो। किनकि जनताले नयाँ दलबाट पुरानाभन्दा फरक व्यवहारको अपेक्षा गर्छन्।
झापाको काँकडभिट्टाबाट बाहिरिएको यो घटनाले अहिले रास्वपालाई असहज प्रश्न सोधिरहेको छ—कर्मचारीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने नीति वास्तवमै सिद्धान्त हो कि परिस्थितिअनुसार प्रयोग गरिने राजनीतिक नारा मात्र ? सरकारी कर्मचारीले पार्टी सदस्यता लिनु र अधिवेशनमा सहभागी हुनु स्वीकार्य हो भने त्यसको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक छ। होइन भने आफ्नै सदस्य बनेका कर्मचारीमाथि पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै जाने निश्चित देखिन्छ।
अहिलेसम्म रास्वपा, सम्बन्धित मन्त्रालय वा कर्मचारी मुकुन्द शिवाकोटीबाट यस विषयमा औपचारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको छैन। तर एउटा तस्वीर, एउटा सदस्यता र त्यसपछि हटाइएको एउटा पोस्टले भने सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियानमाथि नयाँ प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
